बंद

    पंचायत विकास

    राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व आचार्य विनोबा भावे यांच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेला वर्धा जिल्हा हा गांधी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. महात्मा गांधीजींच्या स्वप्नातील सर्वांगीण विकास यामध्ये प्रामुख्याने खेडे स्वंयपुर्ण बनणे याकरीता खेड्याकडे चला या बाबींवर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा भर होता. ग्रामीण भागाचा विकास होण्याच्या दृष्टीने पंचायत राज व्यवस्था स्विकारलेली आहे त्यामध्ये जिल्हा परीषद, पंचायत समिती आणि शेवटचे स्तर म्हणजे ग्रामपंचायत होय. वर्धा जिल्ह्यामध्ये 521 ग्रामपंचायती असून त्या स्तरावरील कारभार स्थानिक प्रशासनामार्फत चालतो. नागरीकांना विविध योजनेचा लाभ प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने स्थानिक प्रशासनाची भुमिका महत्वाची आहे. ग्रामपंचायतमध्ये मेवा प्रकल्प माध्यमातून बी२सी, जी२सी, जी२जी महसुलचे संपुर्ण दाखले पंतप्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजनेचे रजिस्टेशन करणे, जीईएम रजिस्टेशन करणे, 15 वा वित्त आयोगाचे देयके काढणे, एम ॲक्शन सॉफ्ट रजिस्टेशन करणे, माहितीचा अधिकार, स्वामित्व योजना, राजश्री शाहू महाराज वृध्द कलावंत मानधन, माझी वंसुधरा, जन सुविधा व नागरी सुविधा, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए), पंचायत विकास निर्देशांक, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, ग्रामपंचायत मार्फत 1 ते 7 दाखले द्वारे नागरीकांना आपल्या मोबाईलच्या अ‍ॅप मधून ऑनलाईन अर्ज करुन व फि भरुन तो दाखला ऑनलाईन प्राप्त करता येतो.

    तसेच घरपट्टी, पाणीपट्टी स्व:तची करुन ती भरण्याची सुविधा करुन देण्यात आलेली आहे, नागरीकांना ग्रामपंचायत मध्ये जाण्याची गरज भागत नाही. त्यामुळे नागरीकांची वेळेची बचत होऊन मानसिक त्रास कमी होण्यासाठी मदत झाली आहे. आजच्या डिजीटल युगामध्ये वर्धा जिल्ह्यातील 521 ग्रामपंचायतीने मागे न राहता नागरीकांना क्यूआर कोड द्वारे ग्रामपंचायतीमध्ये घरपट्टी व पाणीपट्टी तसेच इतर फि भरण्याची सुविधा करुन दिलेली आहे. सरकार सेवा केंद्र (एएसएसके) इ. हे वेळोवेळी केंद्रचालक व ग्रामसेवक यांना नविन येणाऱ्या प्रणालीचे प्रशिक्षण देवून त्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडवितात तसेच वेळोवेळी ग्रामपंचायतींना भेटी देवून ग्रामसेवक व कर्मचारी यांचा आढावा सुध्दा घेतात व त्यांचा अडचणी सोडवितात.

    ग्राम पंचायत विभाग, जिल्हा परिषद, वर्धा

    मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी

    उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम पंचायत)

    • सहा. गट विकास अधिकारी (नरेगा)
      • पॅनल तांत्रिक अधिकारी /सहा. सहाय्यक अधिकारी / सहा लेखा अधिकारी / क्लर्क / कम डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर
    • सहा. गट विकास अधिकारी (पंचायत)
      • कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी
        • वरीष्ठ सहाय्यक /कनिष्ठ सहाय्यक / आरजीएसए कक्षातील कर्मचारी / डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर

    योजनेचे उद्देश

    1. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
    2. केंद्र पुरस्कृत योजना व केंद्राच्या अतिरिक्त सहाय्य व राज्य पुरस्कृत योजना, जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्राम पंचायत योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व स्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण व बळकटीकरण याची आवश्यकता आहे. प्रस्तुत योजनांची सर्वसमावेशक अंमलबजावणी व यशस्वी फलश्रुती स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी साध्य करण्यासाठी खालील विशिष्ट कार्यक्षमतेची पुर्तता करण्याची आवश्यकता आहे.

      भारतीय राज्य घटनेतील तत्वांनुसार सत्तेचे विकेंद्रीकरण व जबाबदारीचे प्रदान.ग्रामसभेची क्षमता व परिणामकारकता वाढविणे. लोकाभिमुख निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शकता व लोकसहभागास प्रोत्साहन. ज्ञान व कौशल्य वृध्दीसाठी संस्थात्मक बळकटीकरण.

      स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ज्या घटनात्मक संरचनेच्या आधारे सक्षमीकरण अभिप्रेत आहे, अशा संरचना व्यवस्थांचे बळकटीकरण. (उदा. निवडणूक आयोग, जिल्हा नियोजन समिती व राज्य वित्त आयोग) पंचायती राज व्यवस्थेचे बळकटीकरण करुन अनेक महत्वाचे विषय, जबाबदा-या व अनुषंगिक निधी तसेच प्रशासकिय यंत्रणा, पंचायती राज व्यवस्थेला हस्तांतरीत करत असतानाच त्या सक्षमपणे पेलण्यासाठी त्यांच्यामध्ये क्षमता, पारदर्शीपणा व उत्तरदायित्व निर्माण करणे आवश्यक आहे.

      राज्यातील पंचायती राज व्यवस्थेची बलस्थाने तसेच आव्हाने लक्षात घेऊन १२ व्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत भौतिक, मानवी, तांत्रिक व आर्थिक संसाधनांनी सुसज्ज तसेव लोकसहभागाद्वारे नियोजन करुन राज्याच्या ग्रामीण क्षेत्राचा जलद, संतुलित व शाश्वत विकार साधणे हे राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

    3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना
    4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात सातत्याने अग्रेसर भुमिका राखली असुन यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अकुशल कामे व कुशल कामांमध्ये मत्ता निर्माण केलेली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सार्वजनिक कामांमध्ये अंगणवाडी बांधकाम, गायगोठा, शेळी मेंढी पालन शेड, कुकूटपालन शेड, शेततळे, गोदाम बांधकाम, सिंचन विहिरी, नाडेप/वर्मी कंपोस्ट बांधकामे, वनीकरण, (शेत बांधावरील), सामाजिक वनीकरण (वनविभाग), शाळेला भिंत बांधकाम करणे, रेशम उत्पादन, शोषखड्डेची कामे ई. सन २०२०-२१ पासून मोठ्या प्रमाणात घेण्यात आले आहेत. वरील सर्व कामे सार्वजनिक व वैयक्तीक स्वरूपाची असुन सुविधा संपन्न कुटूंब मिशन व सर्वांगिण ग्रामसमृध्दी योजनेची अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हास्तरापासून ते गावपातळीपर्यंत अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी व रोजगार सेवकांपर्यंत आहे. संपूर्ण राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीणे रोजगार योजना अंतर्गत एकूण ३२५०२८९ कामे घेण्यात आलेली आहे. त्यापैकी २४२९३१६ कामे पुर्ण करण्यात आली असून अपूर्ण कामाची संख्या ८२०९७३ आहे. अपूर्ण कामाची संख्या सर्वात कमी असलेले जिल्हयामध्ये वर्धा जिल्हा ११ टक्के, भंडारा व गडचिरोली जिल्हा १६ टक्के असून कामे प्रगतीपथावर आहेत. सर्वात जास्त कामे पूर्णची टक्केवारी वर्धा जिल्हयाची ८९.३२ टक्के आहे.

      महाराष्ट्रामध्ये वर्धा जिल्ह्यास अपुर्ण कामे पुर्ण करण्याबाबत प्रथम पारीतोषिक मा. राज्यपाल व व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचेतर्फे मिळाला.