बंद

    महिला आणि बालविकास विभाग

    जिल्हा परिषद मध्ये समाविष्ट असणा-या विविध विभागापैकी महिला व बालकल्याण विभाग त्यापैक एक विभाग आहे. बालकल्याण विभागाचे मुख्य हे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी असून त्याचे अधिनस्त 9 प्रकल्प त्यांचे देखरेखे खाली आहे. 9 प्रकल्पा मध्ये बालविकास प्रकल्प अधिकारी असून त्याची कार्यालये तालुका स्तरावर आहेत.

    1. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प वर्धा-1
    2. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प वर्धा-2
    3. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प, देवळी
    4. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प, सेलू
    5. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प ,हिंगणघाट
    6. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प समुद्रपूर
    7. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प आर्वी
    8. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प आष्टी
    9. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प कारंजा

    ग्रामिण भागातील महिलांचे सक्षमीकरण करणे व त्यांचा आर्थीक दर्जा वाढविणे, त्यांचे जिवनमान उंचावणे ,त्याचप्रमाणे स्वच्छता,आरोग्य,कुटूंब याविषयी जाणीव जागृती निर्माण करणे. तसेच घटस्फोटीत परितक्या व इतर महिलांना दालन खुले व्हावे. याकरीता जिल्हा परिषद क्षेत्रात महिला व बालकल्याण समिती मार्फत सदर योजनांची अमंलबजावणी करीत आहे.

    1. ग्रामिण भागातील स्त्रियांना 90% अनुदानावर साहित्य पुरविणे (शिलाई मशिन)

      योजनेचा लाभ घेणेसाठी पात्रतेचे निकष :-

      • दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबातील पात्र लाभार्थीना प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र तहसिलदार यांचे जोडावे. सन 2024-
        2025 चे वार्षीक उत्पन्न रु. 1,20,000/- (अक्षरी एक लाख विस हजार फक्त) पेक्षा जास्त नसावे.

      • अर्जदार ही वर्धा जिल्हातील ग्रामिण भागातील रहिवासी असावी.(सरपंच / ग्रामसेवक / तलाठी यांचे प्रमाणपत्र जोडावे).

      • जातीचे प्रमाणपत्र उपविभागीय अधिकारी यांचे जोडावे.

      • सदर योजनेचा लाभ, लाभार्थीनी अन्य कोणत्याही विभागाकडून/ योजनेतुन घेतलेला नसावा.(लाभार्थीचे स्वंयघोषणापत्र जोडावे).

      • लाभार्थीना साहित्य शुल्काच्या 90% रक्कम अदा करणेत येईल. किवा या कार्यालयाकडून दर निश्चितीच्या 90 % रक्कम लाभार्थीना अदा करण्यात येईल.(यापेक्षा जे कमी असेल ती रक्कम).

      • लाभार्थीचे आधारकार्ड व बॅक पासबुकची झेरॅाक्स प्रत व बॅकेची सिडीग स्लीप अर्जासोबत जोडावी.

    2. ग्रामिण भागातिल 7 वी ते 12 वी पास मुलीना 100 % अनुदानावर (एमएस-सीआयटी) संगणक प्रशिक्षण देणे.

      संगणकाचे ज्ञान,कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी सदर योजना राबविण्यात येते. शासकीय /निमशासकीय नोकरी साठी एम.एस.सी.आय.टी. प्रशीक्षण अनिवार्य आहे. हा कार्यक्रम MKCL यांचेकडे असल्याने या महामंडळाचे अधीकृत प्रशीक्षण केंद्रात प्रशीक्षण आयोजित करावे.

      योजनेचा लाभ घेणेसाठी पात्रतेचे निकष :-

      • सदर संस्था MKCL मान्यताप्राप्त असणे अनिवार्य आहे.
      • दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबातील पात्र लाभार्थीना प्राधान्य देण्यात येईल.
      • तसेच उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र तहसिलदार यांचे जोडावे. सन 2023-2024 चे वार्षीक उत्पन्न रु. 1,20,000/- (अक्षरी एक लाख विस हजार फक्त) पेक्षा जास्त नसावे.
      • अर्जदार ही वर्धा जिल्हातील ग्रामिण भागातील रहिवासी असावी.(सरपंच /ग्रामसेवक / तलाठी यांचे प्रमाणपत्र जोडावे).
      • जातीचे प्रमाणपत्र उपविभागीय अधिकारी यांचे जोडावे.
      • सदर योजनेचा लाभ, लाभार्थीनी अन्य कोणत्याही विभागाकडून/ योजनेतुन घेतलेला नसावा.(लाभार्थीचे स्वंयघोषणापत्र जोडावे).
      • लाभार्थीचे आधारकार्ड अर्जासोबत जोडावे.
    3. ग्रामिण भागातिल वर्ग 5 वी ते 12 वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुलीना 100% अनुदानावर लेडीज सायकल पुरविणे.
      • दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबातील पात्र लाभार्थीना प्राधान्य देण्यात येईल.अर्जदार ही वर्धा जिल्हातील ग्रामिण भागातील रहिवासी असावी.(सरपंच /ग्रामसेवक / तलाठी यांचे प्रमाणपत्र जोडावे).

      • जातीचे प्रमाणपत्र उपविभागीय अधिकारी यांचे जोडावे.

      • सदर योजनेचा लाभ, लाभार्थीनी अन्य कोणत्याही विभागाकडून/ योजनेतुन घेतलेला नसावा.(लाभार्थीचे स्वंयघोषणापत्र जोडावे).

      • विद्यार्थीनीचे निवास स्थान व शाळा यातील अतंर 1 किलोमिटरचे वर असावे. 2 किलोमिटर पेक्षा अधिक अंतर असल्यास प्राधान्य देण्यात येईल.(अंतराचे प्रमाणपत्र संबधित पंचायत समिती मधिल शाखा अभियंता यांचे जोडावे).

      • लाभार्थीचे आधारकार्ड व बॅक पासबुकची झेरॉक्स प्रत व बॅकेची सिडीग स्लीप अर्जासोबत जोडावी.

    4. लेक लाडकी योजना
      • लेक लाडकी ही योजना पिवळया व केशरी पिवळया व केशरी शीधापत्रिकाधारक कुटूंबामध्ये ‍दिनांक 1 एप्रिल,2023 रोजी वा त्यानंतर जन्माला येणा-या एक अथवा दोन मुलींना लागू राहील. तसेच एक मुलगा व एक मुलगी असल्यास मुलीला लागू राहील.

      • पहिल्या अपत्याच्या तिस-या हप्त्यासाठी व दुस-या अपत्याच्या दुस-या हप्त्यासाठी अर्ज सादर करते वेळी माता/पित्याने कुटूंब नियोजन प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील.

      • तसेच दुस-या प्रसुतीच्या वेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास एक मुलगी किंवा दोन्ही मुलींना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. मात्र त्यानंतर माता / पित्याने कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक राहील.

      • दिनांक 1 एप्रिल,2023 पूर्वी एक मुलगी/मुलगा आहे व त्यानंतर जन्माला आलेल्या दुस-या मुलीस किंवा जुळयामुलींना (स्वतंत्र) ही योजना अनुज्ञेय राहील. मात्र माता/‍पित्याने कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक राहील.

      • लाभार्थीचे कुटुंब महाराष्‍टÅ राज्याचे रहीवाशी असणे आवश्यक राहील.

      • लाभार्थी बँक खाते महाराष्टÅ राज्यात असणे आवश्यक आहे.

      • लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षीक उत्पन्न रक्कम रु. 1 लक्ष पेक्षा जास्त नसावे.

    ध्येय/उदिष्टे:-

    1. 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांना पोषण व आरोग्य विषयक स्थीतीमध्ये सुधारणा घडवून आणणे.
    2. बालकांच्या योग्य शारिरीक, मानसीक व सामाजिक विकासाचा पाया घालणे.
    3. अर्भक मृत्यु बाल मृत्यु, कुपोषण गळतीच्या प्रमाणात घट करणे.
    4. जिल्हा कुपोषण मुक्त करणे.
    5. सार्वागिण पध्दतीने महिला आणी बालकांचे अस्तीत्व ,संरक्षण, विकास, कल्याण आणी सहभाग वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करणे.