परिचय

प्राथमिक शिक्षण विभाग बाबत थोडक्यात

वर्धा जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत इ. 1 ली ते 8 वी च्या मुलांना व मुलींना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या माध्यमातून शिक्षण देण्यात येते. जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) हे विभाग प्रमुख असून तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकारी हे तालुक्याचे प्रमुख असतात. इ. 1ली ते इ. 8 वी च्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत केंद्रशासन पुरस्कृत व राज्यशासन पुरस्कृत अशा विविध योजना वर्धा जिल्हापरिषद वर्धा मार्फत राबविल्या जातात.

1. जिल्हयातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे प्राथमिक शिक्षण.
2. जिल्हयातील प्राथमिक शिक्षकांच्या आस्थापना विषयक सर्व बाबी हाताळणे.
3. दुर्बल घटकातील मुलींच्या पालकांना उपस्थिती भत्ता देणे.
4. प्राथमिक शाळांचे बांधकाम व दुरुस्ती.
5. शौचालय बांधकाम.
6. शौचालय दुरुस्ती.
7. शाळा डीजीटल करणे.
8. स्कॉलरशिप.

जिल्हयात एकुण जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा 908 आहेत, तर उच्च माध्यमिक शाळा 2 आहेत. या विभागाचा उददेश ग्रामीण भागात शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे व गुणवत्ता मध्ये वाढ करणे यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविल्या जाणा-या योजना उत्साहाने राबविल्या जातात.

या विभागामार्फत शिक्षकांची भरती, बदली, समायोजन, पदोन्नती, कालबध्द पदोन्नती, आंतरजिल्हा बदली, आदर्श शिक्षक पुरस्कार, सेवानिवृत्ती प्रकरणे, रजा प्रकरणे, माहितीचा अधिकार इत्यादी प्रकारची कामे हाताळली जातात.

आरोग्य विभाग बाबत थोडक्यात

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग बाबत थोडक्यात

जिल्हा परिषद, वर्धा अंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे मुख्यालय असून वर्धा जिल्ह्यातील सर्व आठही तालुक्यांमध्ये या विभागाचे उपविभाग़ कार्यरत आहेत. तसेच जिल्हा परिषदेंतर्गत या विभाग़ाचा यांत्रिकी उपविभाग कार्यरत आहे.

वर्धा जिल्ह्यामध्ये एकूण 765 स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना असून जिल्हा परिषद मार्फत एकूण 9 प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना कार्यरत आहेत. जिल्ह्यामध्ये एकूण 4883 हातपंप व 51 विद्युतपंप कार्यरत आहेत.

पाणी आणि स्वच्छता विभाग बाबत थोडक्यात

देशामध्ये सर्व प्रथम 1986 साली केंद्रीय पुरस्कृत ग्रामीण परिसर स्वच्छता कार्यक्रम सुरु झाला. स्वच्छतेशी निगडीत असलेला हा पहिला कार्यक्रम प्रामुख्याने ग्रामीण लोकांच्या जीवनाचा दर्जा सुधारणे हे उद्दिष्ट समोर ठेवून सुरु केला होता. सन 1991 च्या जनगणनेत प्रथम घरांमधील शौचालयाची आकडेवारी जमा केली गेली होती. तेंव्हा ग्रामीण भागात हे प्रमाण निराशाजनक असल्याचे आढळून आले. केंद्र सरकारने देशभरातील 67 जिल्हयांमध्ये सन 1999 साली क्षेत्र सुधारणा पथदर्शक कार्यक्रम सुरु केला. प्रस्तावित मागणीधिष्ठीत पध्दतीतून काय बोध घेता येईल असा विचार यामागे होता. यासाठी महाराष्ट्रातून चार जिल्हयांची निवड करण्यात आली. सन 1986 ते 1999 या काळात या कार्याक्रमाच्या धोरणात आवश्यक बदल करण्यात आले. आज हा कार्यक्रम “उदिष्टांवर अधारित नसून तो मागणी अधारित” झाला आहे.

ग्रामीण भागांतील लोकांमध्ये आरोग्य विषयक जाणीव जागरुकता वाढविण्यासाठी आणि स्वच्छता सुविधांची मागणी निर्माण करण्यासाठी सन 1999 पासून संपूर्ण स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून माहिती, शिक्षण व संवाद, मानवी संसाधन विकास, क्षमता उभारणी कार्यक्रम यावर भर देण्यात आला. केंद्र शासनाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या संपूर्ण स्वच्छता अभियानाची सुरुवात वर्धा जिल्ह्यात सन 2004 मध्ये झाली सन 2004 5 ते 2014 पर्यंत एकूण 513 ग्रामपंचायत पैकी 205 ग्रामपंचायत निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त ठरल्या शासनाच्या निर्देशानुसार राज्यातील जे 10 जिल्हे 100% हागणदारीमुक्त करावयाचे होते त्यामध्ये वर्धा जिल्ह्याचा समावेश असल्याने सन 2016 17 मध्ये जिल्हा शंभर टक्के हागणदारी मुक्त म्हणून घोषित करण्यात आला.

स्वच्छतेबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी संपूर्ण स्वच्छतेची खात्री करुन उघडयावर मलविसर्जन करण्यापासून मुक्त करण्याच्या उद्देशाने दिनांक 1/4/2012 पासून निर्मल भारत अभियान सुरु करण्यात आले. स्वच्छतेच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व कामगिरी करणाऱ्या पंचायतराज संस्थांना राष्ट्रपिताच्या हस्ते निर्मल ग्राम पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला. यानंतर दिनांक 2 ऑक्टोंबर 2014 पासून स्वच्छतेचा हा कार्यक्रम “स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)” या नावाने जिल्हाभर राबविण्यांत येत आहे. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील तसेच दारिद्रये रेषेच्या वरील आर्थिकदृष्टया मागास कुटूंबांना वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहन अनुदान देण्यांत येते. तसेच ग्रामीण भागात सार्वजनिक स्वच्छतागृह बांधकाम आणि सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन यासाठीही ग्राम पंचायतींना अनुदान देण्यांत येते. वैयक्तिक शौचालयाचा नियमित वापर करुन त्याची सवय लागावी यासाठी स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमांतर्गत माहिती शिक्षण व संवाद (आयईसी) आणि क्षमता वर्धन या घटकांवर विशेष भर दिला जातो.

कार्य विभाग बाबत थोडक्यात

जिल्हा परिषद मध्ये समाविष्ट असणा-या विविध विभागापैकी बांधकाम विभाग त्यापैकी एक विभाग आहे. बांधकाम विभागाचे मुख्य हे कार्यकारी अभियंता असून त्याचे अधिनस्त उपकार्यकारी अभियंता तसेच 5 उपविभाग त्यांचे देखरेखेखाली आहे. 5 उपविभागामध्ये उपविभागीय अभियंता असून त्याची कार्यालये तालुकास्तरावर आहेत.

1. बांधकाम उपविभाग, वर्धा
2. बांधकाम उपविभाग, देवळी
3. बाधकाम उपविभाग, हिंगणघाट
4. बांधकाम उपविभाग, आर्वी
5. बांधकाम उपविभाग, कारंजा

लघु पाटबंधारे विभाग बाबत थोडक्यात

जिल्हा परिषद, वर्धा अंतर्गत लघुपाटबंधारे विभागाचे मुख्यालय असून वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी, वर्धा व हिंगणघाट येथे उपविभागीय कार्यालय आहे. आर्वी उपविभागा अंतर्गत आर्वी, आष्टी व कारंजा तालुका, वर्धा उपविभागाअंतर्गत वर्धा, देवळी व सेलू तालुका तसेच हिंगणघाट उपविभागा अंतर्गत हिंगणघाट व समुद्रपुर तालुका समाविष्ट आहे.

या विभागा मार्फत ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेचे लघुसिंचन तलाव, पाझर तलाव, गांव तलाव, साठवण तलावाची बांधकामे व त्यांचे व्यवस्थापन तसेच ० ते १०० हेक्टर सिंचन कोल्हापुर पध्दतीचे बंधारे, साठवण बंधारे,सिमेंट नालाबांध व उपसा सिंचन योजनेची बांधकामे व त्यांचे व्यवस्थापन ही कामे केल्या जातात.विभागाअंतर्गत तलाव मत्स्यव्यवसायाकरीता स्थानिक मच्छीमार व मच्छीमार संस्था यांना ठेक्याने दिल्या जातात.

आस्थापना शाखा:-

1. प्रत्येक महिन्यात 3 ते 4 तारखेला कर्मचारी दिन आयोजीत करुन प्राप्त तक्रारींचे निराकरण करणे.
2. कार्यालयातील सर्व पत्रव्यवहार ई-ऑफीस प्रणालीमार्फत प्रभावीपणे राबविणे.
3. पदोन्नतीचे प्रस्ताव 100% वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे.
4. सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे लाभ मंजुर करणे.
5. सुधारीत आश्वासित प्रगती योजनेचे पात्र प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे.
6. सेवापुस्तके अद्यावत करुन पडताळणी करीता सादर करणे.
7. दुय्यम सेवापुस्तके अद्यावत करणे.

विभागाअंतर्गत पुर्ण असलेल्या लघुपाटबंधारे योजना:-

1. लघुसिंचन तलाव:- ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या २४ लघुसिंचनाच तलावाची कामे पुर्ण, त्यापासुन १९३८.१४ हेक्टर सिंचन क्षमता प्रकल्पीत आहे.

2. पाझर तलाव:- पाझर तलावांची ४५ कामे पुर्ण करुन त्यापासुन २३२७. ८२ हेक्टर अप्रत्यक्ष सिंचन क्षमता निर्माण करणे. पाझर तलावांव्दारे प्रत्यक्ष सिंचन होत नाही. याव्दारे तलावाचे आजूबाजुच्या भागातील जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होते.

3. गाव/साठवण तलाव:- गांव तलावांची ४४ कामे पुर्ण साठवण तलावांची २३ कामे पुर्ण. यांचा उपयोग प्रत्यक्ष सिंचनासाठी होत नाही. परंतु भुस्तरातील पाण्याची पातळी वाढणे व गावातील गुरा-ढोरांना पाणी उपलब्ध होणे हा आहे.

4. कोल्हापुर पध्दतीने बंधारे:- जिल्हयात १७५ कोल्हापुरी पध्दतीचा बंधा-याची कामे पुर्ण बंधाऱ्यापासुन 4311.31 हेक्टर सिंचन क्षमता प्रकल्पीत सदर बंधाऱ्याचा उपयोग उपसा द्वारे सिंचन व जलसंधारणाकरीता होतो. सदर बंधारे सन 1988 ते 2000 या कालावधीत दगडाद्वारे बांधलेले आहेत. सदर बंधाऱ्यांची लांबी 30 ते 150 मी. पर्यंत आहे. पावसाळा संपल्यानंतर मान्सुनोत्तर प्रवाह बंधाऱ्यांत फळया टाकुन अडविल्या जातो. बंधाऱ्यात साधरणत: 25 ते 100 फळया टाकण्यात येतात. काही बंधाऱ्यावर शेतकऱ्यांना वही वाटी करीता पुल बांधलेले आहे.

5. साठवण बंधारे :- साठवण बंधाऱ्यांची 279 कामे पुर्ण या बंधाऱ्यापासुन 2562.11 हेक्टर सिंचन क्षमता प्रकल्पीत. सदर बंधाऱ्याचा उपयोग जलसंधारण व उपसा द्वारे सिंचना करीता होतो. सदर बंधारे सिंमेट काँक्रीट मध्ये बांधलेले असुन बंधाऱ्याची लांबी 10 ते 30 मीटर पर्यंत आहे. पावसाळा संपल्यानंतर मान्सुनोत्तर प्रवाह बंधाऱ्यात फळया टाकुन अडविल्या जातो. बधाऱ्यांत 2 ते 5 फळया असतात.

6. सिमेंट नाला बांध :-सिमेंट नालाबांधची 1‍23 कामे पुर्ण ह्या पासुन 804.28 हेक्टर सिंचन क्षमता प्रकल्पीत. यांचा उपयोग जलसंधारण व उपसाव्दारे सिंचनाकरीता होतो. सदर बंधारे सिमेंट – काँक्रीटमध्ये बांधलेले असून बंधाऱ्यंची लांबी 10 ते 30 मीटर पर्यंत आहे. सदर बंधाऱ्यास फळया नसतात.

7. उपसा सिंचन योजना :- उपसा सिंचन योजनांची 5 कामे पुर्ण. त्यापासुन 298.50 हेक्टर सिंचन क्षमतानिर्मीत. सदर योजना सन 1965 ते 1980 या कालावधीत बांधण्यात आल्या. 4 योजना मोठ्या नदीवरील असून 1 योजना तलावावर आहे. लाभर्थी शेतकऱ्यांना विद्युत देयके न भरल्यामुळे सदर योजना देखभाली अभावि नादुरूस्त आहे. दुरूस्ती करणे शक्य नाही.

8. विभागाची एकुण निर्मीती सिंचन क्षमता – वरील सर्व योजनांची प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सिंचन क्षमता.

जिल्हा वार्षीक योजना सन 2024-25 अंतर्गत प्रस्तावीत कामे:-

1. लेखाशीर्ष 2702-6612 लघुपाटबंधारे तलावांची कामे व दुरूस्ती 0 ते 100 हेक्टर – सन 2024-25 मध्ये एकुण 11 तलावांची दुरूस्तांची कामे प्रस्तावीत करण्यात आली आहे त्यांची अंदाजपत्रकीय किमत रूपये 309.28 लक्ष आहे. त्यापैकी 8 कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करून जिल्हा नीयोजन समीतीकडे प्रस्ताव निधी उपलब्धतेकरीता सादर करण्यात आले आहे.

2. लेखाशीर्ष 2702-6621 लघुपाटबंधारे बंधाऱ्यांची कामे व दुरूस्ती 0 ते 100 हेक्टर :- सन 2024-25 मध्ये एकुण 31 बंधाऱ्यांच्या दुरूस्तांची कामे प्रस्तावीत करण्यात आली आहे त्यांची अंदाजपत्रकीय किमत रूपये 453.49 लक्ष आहे. त्यापैकी 25 कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करून जिल्हा नीयोजन समीतीकडे प्रस्ताव निधी उपलब्धतेकरीता सादर करण्यात आले आहे.

धडक सिंचन कार्यक्रम:-

1. सिंचन विहिरीचे खोदकाम व बांधकाम करणे.
2. भुसंपादन प्रस्ताव सादर करणे.
3. जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती सभेचे कार्यवृत्त तयार करणे व सादर करणे.

माध्यमिक शिक्षण विभाग बाबत थोडक्यात

कार्यालयीन इमेल आयडी:- sec[dot]edu[dot]wrd[at]gmail[dot]com

जिल्हा परिषद वर्धा वेबसाईट http://www.zpwardha.in/

शिक्षण विभाग (माध्यमिक) जिल्हा परिषद वर्धा https://www.zpwardha.in/department/education-pry-department

कार्ये:-

1. जिल्हयातील सर्व शासकीय मान्यता प्राप्त माध्यमिक शाळांचे कामकाज पाहणे.
2. अनुदानित , विना अनुदानित , कायम विना अनुदानित शाळांचे प्रशासन चालविणे.
3. शासनाच्या विविध योजना विदयार्थ्यापर्यंत पोहोचवणे.
4. शिक्षकांची पदनिश्चिती करणे आणि वेतन अदा करणे.
5. शाळांची मान्यता , संच मान्यता, रोस्टर तपासणी करणे.
6. शिक्षकांचे पदभरतीला मान्यता देणे.
7. अनुदान वाटप करणे.
8. शैक्षणिक उपक्रम आयोजित करणे.

उद्देश:-

1. ग्रामीण भागात शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे.
2. विदयार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढवणे.
3. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या येाजना प्रभाविपणे राबविणे.
4. शिक्षण विभागा संबधित अधिक माहितीसाठी जिल्हा परिषद वर्धा चे वेबसाईट ला भेट देऊ शकतात.

समाज कल्याण विभाग बाबत थोडक्यात

मागासवर्गीयांचे सामाजिक व शैक्षणिक जीवनमान उंचावणे व त्यांच्या उन्नतीसाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत वेगवेगळ्या योजना व उपक्रम राबविण्यात येतात. तसेच शासनाच्या धोरणात्मक आदेशानुसार जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या किमान 20% निधी मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्यासाठी सदर योजनांची अंमलबजावणी व नियंत्रणाचे कार्य जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत करण्यात येते.

कृषी विभाग बाबत थोडक्यात

अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना

सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी सन 2024-2025 करिता नविन सुधारित अनुदानानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती / नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी आणि बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना ही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागार्मात राबविण्यात येत आहे. क्षेत्रियस्तरावर सदर योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदांचा कृषि विभाग करीत आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना

या योजनेंतर्गत नविन विहीर (रु. 4.00 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.1.00 लाख), 10 अक्ष्वशक्ती क्षमतेपर्यंत पंपसंचाकरिता प्रचलित आर्थीक मापदंडाच्या किंवा प्रत्यक्ष होणाऱ्या खर्चाच्या पंप संच (डिझेल / विद्युत पंप) (90% किंवा रु. 40 हजार ), विज जोडणी आकार (रु. 20 हजार), इनवेन बोअरींग (रु. 40 हजार), सोलर पंप (विज जोडणी आकार किंवा पंप संचा ऐवजी) (रु. 50 हजार), शेततळयांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण (रु. 2.00 लाख), यंत्रसामग्री (बैलचलित / ट्रॅक्टर चलित) अवजारे (रु. 50 हजार), तुषार सिंचन (15 % किंवा रु. 47 हजार मर्यादेत) व ठिबक सिंचन (15 % किंवा रु. 97 हजार मर्यादेत) या सर्व बांबींबर अनुदान अनुज्ञेय आहे.

योजनेचा लाभ घेणेसाठी पात्रतेचे निकष:-

1. लाभार्थी हा अनुसूचित जाती / नवबौध्द शेतकरी असला पाहिजे.
2. शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असले पाहिजे.
3. शेतकऱ्याचे त्याच्या स्वत:चे नावे 0.40 हेक्टर व कमाल 6.00 हेक्टर शेतजमीन असली पाहिजे.
4. शेतकऱ्याच्या नावे जमीनधारणेच्या 7/12 दाखला व 8 अ उतारा असणे आवश्यक आहे.
5. द्रारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांस प्रथम प्राधान्य राहील.

6. लाभार्थ्याकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याकडे स्वत:चे बँक खाते असणे व सदर बँक खाते आधार कार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.

7. एकदा संबंधित योजनेचा पूर्ण लाभ घेतल्यास पुढील पाच वर्ष त्याच लाभार्थ्यांस किंवा कुटूंबास या योजनेचा लाभ देय होणार नाही.तसेच नविन विहीरीचा लाभ घेतल्यास लाभार्थ्यास 20 वर्षानंतर जुनी विहीर दुरुस्ती या घटकाचा लाभ अनुज्ञेय राहील.

8. सदर योजनेचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांच्या 7/12 उताऱ्यावर त्याबाबतची नोंद घेण्यात येईल.

बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना

या योजनेंतर्गत नविन विहीर (रु. 4.00 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.1.00 लाख), 10 अक्ष्वशक्ती क्षमतेपर्यंत पंपसंचाकरिता प्रचलित आर्थीक मापदंडाच्या किंवा प्रत्यक्ष होणाऱ्या खर्चाच्या पंप संच (डिझेल / विद्युत पंप) (90% किंवा रु. 40 हजार ), विज जोडणी आकार (रु. 20 हजार), इनवेन बोअरींग (रु. 40 हजार), सोलर पंप (विज जोडणी आकार किंवा पंप संचा ऐवजी) (रु. 50 हजार), शेततळयांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण (रु. 2.00 लाख), यंत्रसामग्री (बैलचलित / ट्रॅक्टर चलित) अवजारे (रु. 50 हजार), परसबाग (रु. 5 हजार), तुषार सिंचन (15 % किंवा रु. 47 हजार मर्यादेत) व ठिबक सिंचन (15 % किंवा रु. 97 हजार मर्यादेत), विंधन विहीर (फक्त वनक्षेत्रातील आदिवासी शेतकऱ्यांनाच) (रु. 50 हजार) या सर्व बांबींबर अनुदान अनुज्ञेय आहे.

योजनेचा लाभ घेणेसाठी पात्रतेचे निकष:-

1. लाभार्थी हा अनुसूचित जाती / नवबौध्द शेतकरी असला पाहिजे.
2. शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असले पाहिजे.
3. शेतकऱ्याचे त्याच्या स्वत:चे नावे 0.40 हेक्टर व कमाल 6.00 हेक्टर शेतजमीन असली पाहिजे.
4. शेतकऱ्याच्या नावे जमीनधारणेच्या 7/12 दाखला व 8 अ उतारा असणे आवश्यक आहे.
5. द्रारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांस प्रथम प्राधान्य राहील.
6. लाभार्थ्याकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याकडे स्वत:चे बँक खाते असणे व सदर बँक खाते आधार कार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.
7. एकदा संबंधित योजनेचा पूर्ण लाभ घेतल्यास पुढील पाच वर्ष त्याच लाभार्थ्यांस किंवा कुटूंबास या योजनेचा लाभ देय होणार नाही.तसेच नविन विहीरीचा लाभ घेतल्यास लाभार्थ्यास 20 वर्षानंतर जुनी विहीर दुरुस्ती या घटकाचा लाभ अनुज्ञेय राहील.
8. सदर योजनेचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांच्या 7/12 उताऱ्यावर त्याबाबतची नोंद घेण्यात येईल.
9. विंधन विहीर या घटकाचा लाभ फक्त वनक्षेत्रातील आदिवासी शेतकऱ्यांनाच घेता येईल.

सदर योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. या योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिनाऱ्या शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांचा ऑनलाईन महा-डीबीटी खालील वेबसाईड वर अर्ज करावा. https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/login या महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थ्‌ळावर दाखल करावा.

राष्‍ट्रीय बायोगॅस विकास योजना

बायोगॅसचे फायदे :-

स्वयंपाकाकरीता गॅस, विद्युत निर्मीती स्लरीपासुन शेतीकरीता उत्तम खत याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या उन्नती करीता बायोगॅस एक उत्तम प्रकल्प.

निकष:-

1. लाभार्थ्याकडे कमीत कमी 5 जनावरे असावीत.
2. स्वताचे मालकीची जागा (12 X 12) फुट असावी.

अनुदान मर्यादा:-

1. घ.मी. क्षमतेचे बायोगॅस सयंत्र उभारणी प्रति सयंत्रास अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती रु. 17000/- सर्वसाधारण इतर रु. 9800/-
2. 2 ते 4 घ.मी. क्षमतेचे बायोगॅस सयंत्र उभारणी प्रति सयंत्रास अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती रु. 22000/- व सर्वसाधारण इतर 14350/-
3. शौचालयास जोडलेल्या बॉयोगॅस सयंत्रास अतिरिक्त केंद्रीय सहाय्य प्रति सयंत्र रु.1600/-

महिला आणि बालविकास विभाग

जिल्हा परिषद मध्ये समाविष्ट असणा-या विविध विभागापैकी महिला व बालकल्याण विभाग त्यापैक एक विभाग आहे. बालकल्याण विभागाचे मुख्य हे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी असून त्याचे अधिनस्त 9 प्रकल्प त्यांचे देखरेखे खाली आहे. 9 प्रकल्पा मध्ये बालविकास प्रकल्प अधिकारी असून त्याची कार्यालये तालुका स्तरावर आहेत.

1. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प वर्धा-1
2. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प वर्धा-2
3. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प, देवळी
4. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प, सेलू
5. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प ,हिंगणघाट
6. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प समुद्रपूर
7. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प आर्वी
8. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प आष्टी
9. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प कारंजा

ग्रामिण भागातील महिलांचे सक्षमीकरण करणे व त्यांचा आर्थीक दर्जा वाढविणे, त्यांचे जिवनमान उंचावणे ,त्याचप्रमाणे स्वच्छता,आरोग्य,कुटूंब याविषयी जाणीव जागृती निर्माण करणे. तसेच घटस्फोटीत परितक्या व इतर महिलांना दालन खुले व्हावे. याकरीता जिल्हा परिषद क्षेत्रात महिला व बालकल्याण समिती मार्फत सदर योजनांची अमंलबजावणी करीत आहे.

1. ग्रामिण भागातील स्त्रियांना 90% अनुदानावर साहित्य पुरविणे (शिलाई मशिन)

   योजनेचा लाभ घेणेसाठी पात्रतेचे निकष :-

   • दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबातील पात्र लाभार्थीना प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र तहसिलदार यांचे जोडावे. सन 2024-
     2025 चे वार्षीक उत्पन्न रु. 1,20,000/- (अक्षरी एक लाख विस हजार फक्त) पेक्षा जास्त नसावे.

   • अर्जदार ही वर्धा जिल्हातील ग्रामिण भागातील रहिवासी असावी.(सरपंच / ग्रामसेवक / तलाठी यांचे प्रमाणपत्र जोडावे).

   • जातीचे प्रमाणपत्र उपविभागीय अधिकारी यांचे जोडावे.

   • सदर योजनेचा लाभ, लाभार्थीनी अन्य कोणत्याही विभागाकडून/ योजनेतुन घेतलेला नसावा.(लाभार्थीचे स्वंयघोषणापत्र जोडावे).

   • लाभार्थीना साहित्य शुल्काच्या 90% रक्कम अदा करणेत येईल. किवा या कार्यालयाकडून दर निश्चितीच्या 90 % रक्कम लाभार्थीना अदा करण्यात येईल.(यापेक्षा जे कमी असेल ती रक्कम).

   • लाभार्थीचे आधारकार्ड व बॅक पासबुकची झेरॅाक्स प्रत व बॅकेची सिडीग स्लीप अर्जासोबत जोडावी.

2. ग्रामिण भागातिल 7 वी ते 12 वी पास मुलीना 100 % अनुदानावर (एमएस-सीआयटी) संगणक प्रशिक्षण देणे.

   संगणकाचे ज्ञान,कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी सदर योजना राबविण्यात येते. शासकीय /निमशासकीय नोकरी साठी एम.एस.सी.आय.टी. प्रशीक्षण अनिवार्य आहे. हा कार्यक्रम एमकेसीएल यांचेकडे असल्याने या महामंडळाचे अधीकृत प्रशीक्षण केंद्रात प्रशीक्षण आयोजित करावे.

   योजनेचा लाभ घेणेसाठी पात्रतेचे निकष :-

   • सदर संस्था एमकेसीएल मान्यताप्राप्त असणे अनिवार्य आहे.
   • दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबातील पात्र लाभार्थीना प्राधान्य देण्यात येईल.
   • तसेच उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र तहसिलदार यांचे जोडावे. सन 2023-2024 चे वार्षीक उत्पन्न रु. 1,20,000/- (अक्षरी एक लाख विस हजार फक्त) पेक्षा जास्त नसावे.
   • अर्जदार ही वर्धा जिल्हातील ग्रामिण भागातील रहिवासी असावी.(सरपंच /ग्रामसेवक / तलाठी यांचे प्रमाणपत्र जोडावे).
   • जातीचे प्रमाणपत्र उपविभागीय अधिकारी यांचे जोडावे.
   • सदर योजनेचा लाभ, लाभार्थीनी अन्य कोणत्याही विभागाकडून/ योजनेतुन घेतलेला नसावा.(लाभार्थीचे स्वंयघोषणापत्र जोडावे).
   • लाभार्थीचे आधारकार्ड अर्जासोबत जोडावे.
3. ग्रामिण भागातिल वर्ग 5 वी ते 12 वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुलीना 100% अनुदानावर लेडीज सायकल पुरविणे.

   • दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबातील पात्र लाभार्थीना प्राधान्य देण्यात येईल.अर्जदार ही वर्धा जिल्हातील ग्रामिण भागातील रहिवासी असावी.(सरपंच /ग्रामसेवक / तलाठी यांचे प्रमाणपत्र जोडावे).

   • जातीचे प्रमाणपत्र उपविभागीय अधिकारी यांचे जोडावे.

   • सदर योजनेचा लाभ, लाभार्थीनी अन्य कोणत्याही विभागाकडून/ योजनेतुन घेतलेला नसावा.(लाभार्थीचे स्वंयघोषणापत्र जोडावे).

   • विद्यार्थीनीचे निवास स्थान व शाळा यातील अतंर 1 किलोमिटरचे वर असावे. 2 किलोमिटर पेक्षा अधिक अंतर असल्यास प्राधान्य देण्यात येईल.(अंतराचे प्रमाणपत्र संबधित पंचायत समिती मधिल शाखा अभियंता यांचे जोडावे).

   • लाभार्थीचे आधारकार्ड व बॅक पासबुकची झेरॉक्स प्रत व बॅकेची सिडीग स्लीप अर्जासोबत जोडावी.

4. लेक लाडकी योजना

   • लेक लाडकी ही योजना पिवळया व केशरी पिवळया व केशरी शीधापत्रिकाधारक कुटूंबामध्ये ‍दिनांक 1 एप्रिल,2023 रोजी वा त्यानंतर जन्माला येणा-या एक अथवा दोन मुलींना लागू राहील. तसेच एक मुलगा व एक मुलगी असल्यास मुलीला लागू राहील.

   • पहिल्या अपत्याच्या तिस-या हप्त्यासाठी व दुस-या अपत्याच्या दुस-या हप्त्यासाठी अर्ज सादर करते वेळी माता/पित्याने कुटूंब नियोजन प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील.

   • तसेच दुस-या प्रसुतीच्या वेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास एक मुलगी किंवा दोन्ही मुलींना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. मात्र त्यानंतर माता / पित्याने कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक राहील.

   • दिनांक 1 एप्रिल,2023 पूर्वी एक मुलगी/मुलगा आहे व त्यानंतर जन्माला आलेल्या दुस-या मुलीस किंवा जुळयामुलींना (स्वतंत्र) ही योजना अनुज्ञेय राहील. मात्र माता/‍पित्याने कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक राहील.

   • लाभार्थीचे कुटुंब महाराष्ट्र राज्याचे रहीवाशी असणे आवश्यक राहील.

   • लाभार्थी बँक खाते महाराष्ट्र राज्यात असणे आवश्यक आहे.

   • लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षीक उत्पन्न रक्कम रु. 1 लक्ष पेक्षा जास्त नसावे.

पशुसंवर्धन विभाग

जिल्हया मध्ये पशुसंवर्धन विभागा कडुन शेतकरी पशुपालंका चेहिताच्या विविध योजना राबविण्यात येत असुन त्यामुळे त्यांचे जिवन मानात सकारात्मक बदल झालेला आहे.

तसेच वर्धा जिल्हयातील शेतकरी पशुपालंकाचा पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसायाकडे वाढलेला कल लक्षात घेता हा व्यवसाय वृध्दीगंतहोत असल्याचे निर्दशनास येते.

सर्वसाधारण माहिती

अ.क.	मुद्धे	संख्या
1	जिल्हयाचे भौगोलीक क्षेत्र	6309 चौ.कि.मी.
2	एकूण लोकसंख्या सन 2011 चे लोक संख्या नुसार	1231000
3	त्यापैकी ग्रामीण लोकसंख्या	906000
4	जिल्हयातील एकूण पंचायत समिती	8
5	जिल्हयातील एकूण गावे	1279
6	जिल्हयातील एकूण ग्रामपंचायत	514
7	फिरते पशुरोग नियंत्रण पथक	01
8	पशुचिकित्सालय श्रेणी-1	22
9	पशुचिकित्सालय श्रेणी-2	50
10	आधारभूत ग्राम उपकेद्र	12
11	विसाव्या पशुगणनेनुसार जिल्हयात एकूण पशुधन	489836

खात्याच्या / संस्थेच्या कामकाजाची संपुर्ण माहिती

पशुसंवर्धन विभाग जि.प.वर्धा अंतर्गत अधिनस्त असलेल्या संस्थेच्या कामकाजाची व कर्तव्याची माहिती खालिल प्रमाणे देण्यात येत आहे.

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी,जि.प. वर्धा याकार्यालया अंतर्गत पशुवैदयाकिय दवाखाना श्रेणी 1,21 व पशुवैदयाकिय दवाखाना श्रेणी 2-62संस्था कार्यरत संस्था प्रमुख पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक, सहापशुधन विकास अधिकारी खालिल प्रमाणे तांत्रीक कार्य आथीक वर्षात नेमुन दिलेल्या लक्षंकाच्या प्रतिपुती व पशुपालकांना परिपुर्ण लाभ होईल या उदयेशाने आपल्या कर्तव्याची जानिव ठेवुन दैनंदिन कार्य करतात.

1. आजारी जनावरांवरऔषधोपचार
2. प्रतिबंधात्मक लसीकरण
3. आवश्यक लहान मोठया शस्त्रकिया
4. कृत्रीम रेतनाद्वारे संकरित जनावरांची पशुपैदास
5. बेरड वळू चे खच्चीकरण
6. वांझ व गाभन जनावरांची तपासणी व त्यावरआवश्यक असलेला औषधोपचार
7. शासन तसेच जिल्हा परिषदे मार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांचे पशुपालकांना लाभ होईल या हेतुने विहित योजनांची अंमलबजावणी व पशुपालकांना योग्य मार्गदर्शन करणे