जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

सर्वासाठी घरे-2024 हे केन्द्र शासनाचे महत्वाचे धोरण असून राज्य शासनाने देखील या धोरणाचा स्विकार केला आहे.या अनुषंगाने राज्यात राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाच्या माध्यमातून केन्द्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना,शबरी आवास योजना,पारधी आवास योजना,आदिम आवास योजना,अटल बांधकाम कामगार आवास योजना,यशवंतराव मुक्त वसाहत योजना,पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना,मोदी आवास घरकुल योजना अशा विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजना तसेच त्यांना पूरक पंडित दिनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, ग्रामीण भागातील अतिक्रमण नियमानुकूल करणे अशा विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.

1. भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.
2. घरकुलांना उदिष्टांप्रमाणे 100 टक्के मंजूरी देणे.
3. मंजूर घरकुलांना सर्व हप्ते वेळेत वितरित करणे.
4. सर्व मंजुर घरकूले भौतिकदृष्टया पूर्ण करणे.
5. प्रलंबित घरकुले पूर्ण करणे.
6. ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे.

कार्य

प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा वर्धा यांचे देखरेखीखाली जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत दारिद्रय रेषेखालील जनतेचा आर्थिक स्तर उंचावण्याकरीता विविध योजना पंचायत समिती स्तरावरुन राबविल्या जातात.

माहिती

1. केन्द्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
2. तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना,
3. शबरी आवास योजना,
4. पारधी आवास योजना,
5. आदिम आवास योजना,
6. अटल बांधकाम कामगार आवास योजना,
7. यशवंतराव मुक्त वसाहत योजना,
8. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना,
9. मोदी आवास घरकुल योजना

तसेच त्यांना पूरक पंडित दिनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना व ग्रामीण भागातील अतिक्रमण नियमानुकूल करणे अशा विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.

1. भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे.
2. घरकुलांना उदिष्टांप्रमाणे 100 टक्के मंजूरी देणे.
3. मंजूर घरकुलांना सर्व हप्ते वेळेत वितरित करणे.
4. सर्व मंजुर घरकूले भौतिकदृष्टया पूर्ण करणे.
5. प्रलंबित घरकुले पूर्ण करणे.
6. ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे.

तसेच ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये गतिमानता व गुणवत्ता आणण्यासाठी खालीलप्रमाणे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येतात.

1. लॅन्ड बँक,
2. सॅन्ड बँक,
3. घरकूल मार्ट,
4. गृहकर्ज,
5. वाळूला पर्याय,
6. मॉडेल हाऊसेस,
7. नवनवीन तंत्रज्ञान,
8. पथदर्शी प्रकल्प,
9. क्षेत्र अधिकारी ॲप